पीएम-कुसुम (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान) योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) के हिस्से के रूप में 2030 तक।
Component-A: बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत ग्रिड से
जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए। इस घटक के तहत, 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र (आरईपीपी) व्यक्तिगत किसानों/किसानों के समूह/सहकारिता/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) द्वारा बंजर/ परती भूमि। इन बिजली संयंत्रों को खेती योग्य भूमि पर स्टिल्ट्स पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां फसलें सौर पैनलों के नीचे भी उगाई जा सकती हैं। सब-ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत से बचने और ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए सब-स्टेशनों के पांच किमी के दायरे में अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजना स्थापित की जाएगी। उत्पन्न बिजली स्थानीय डिस्कॉम द्वारा पूर्व-निर्धारित टैरिफ पर खरीदी जाएगी।
