04/07/2026
१०० दिनको कार्यप्रगति विवरण !
मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूको विवरण १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बरअनुसार देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
बुँदा नं. ६: जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारी
• जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित घाइते तथा मृतकका परिवारलाई उनीहरूको सीप, दक्षता र योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ।
• हालसम्म सम्बन्धित परिवारबाट रोजगारीका लागि औपचारिक आवेदन वा सम्पर्क प्राप्त भएको छैन।
बुँदा नं. ८: आयोगका प्रतिवेदन तथा सिफारिस कार्यान्वयन
• आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त गरी भवन, आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सुझावको वर्गीकरणसहित अभिलेखीकरण गरिएको छ।
• आयोगबाट कानुनी सुधारका लागि दिइएका सुझावलाई संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावित संशोधनमा समावेश गरिएको छ।
• आयोगका अन्य सुझाव कार्यान्वयन गर्न हाउजिङ अवधारणा, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ संशोधनसहितका प्रावधानका आधारमा कार्य भइरहेको छ।
• अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भू–उपयोग योजनामार्फत आवासको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
बुँदा नं. १०: सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ
• मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सवारी चालक अनुमतिपत्र, निर्माण व्यवसायी प्रमाणपत्र दर्ता तथा नवीकरण, सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट इजाजतपत्र र सवारी परीक्षणलगायतका सेवा पहिचान गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
• मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरका विभाग र कार्यालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) सञ्चालन गरी निर्णय तथा फाइल व्यवस्थापनलाई कागजरहित बनाइएको छ।
• सडक विभाग अन्तर्गतका बाँकी कार्यालयमा GIOMS विस्तार गर्न प्रयोगकर्ता परिचयपत्र तथा पहुँच उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ।
• बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ३१ गते तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
• मन्त्रालयका शाखा तथा महाशाखाको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया (SOP) तयार गरी लागू गरिएको छ।
• अनुगमनका लागि कार्यतालिका तथा चेकलिस्ट तयार गरी स्वीकृत गरिएको छ।
• सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न उपसचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरी वेबसाइट, फोन र फेसबुकमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• संयुक्त आवास स्वीकृति, प्लानिङ परमिट र जग्गा विकाससम्बन्धी सेवाको आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्र वेबसाइटमा एकीकृत गरिएको छ।
• संयुक्त आवास स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, काठमाडौंको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।
• काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्लानिङ परमिट तथा जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको छ।
• सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियाको सरलीकरण एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।
• साविक शहरी विकास मन्त्रालयस्तरको प्रक्रिया सुधार कार्यदलबाट पेस भएको BPR प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ।
• स्वीकृत BPR प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
• मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी SOP तयार गर्न पत्राचार गरिएको छ।
• आवश्यक कागजात पूरा भएपछि सेवा प्रदान गरिने स्पष्ट समयसीमा तोक्ने र सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय ५० प्रतिशतसम्म घटाउने उद्देश्यले सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ।
• अनुगमनका लागि कार्यतालिका तयार गरी मातहतका निकायमा कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदनका लागि पठाइएको छ।
• सेवाग्राहीको गुनासो आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बुँदा नं. ११: बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन
• मन्त्रालय मातहतका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी २०८३ वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।
• मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा पठाइएको छ।
• काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यप्रकृतिका आधारमा एकीकरण वा पुनर्संरचनाको विषय अगाडि बढाइएको छ।
• राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई व्यवस्थित आवासीय प्लट विकास तथा बिक्री वितरणको कार्यक्षेत्रसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रस्ताव कार्यदलमा पठाइएको छ।
• विभिन्न संरचनाको मूल्यांकन तथा विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
बुँदा नं. १३: कर्मचारी आचारसंहिता तथा सेवामुखी प्रशासन
• भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार न्यूनीकरण गरी कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउन मातहतका सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ।
• कर्मचारीको व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बुँदा नं. १६: कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक र उत्तरदायित्व
• कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) मा आधारित मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
• मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागको KPI मापदण्ड तयार भएको छ।
• यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयको KPI मापदण्ड तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
• कार्यसम्पादनसँग उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी जोड्ने पुनरावलोकन प्रणाली विकासको कार्य जारी छ।
• मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक शाखामा कार्यरत कर्मचारीको वस्तुनिष्ठ KPI तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
• KPI स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया बाँकी छ।
• कार्यसम्पादनमा आधारित एकीकृत मूल्यांकन, उत्तरदायित्व तथा पुनरावलोकन प्रणाली तयार भइरहेको छ।
बुँदा नं. १८: सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत विन्यास
• सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
• सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत विन्याससम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
• स्वीकृतिपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
बुँदा नं. २०: प्रक्रिया सहजीकरण इकाई तथा सहायता कक्ष
• मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सबै निकायमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी र सेवा प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सहायता कक्ष (Help Desk) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
बुँदा नं. २१: सरकारी कागजातको कुरियर सेवा
• सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सोही दिन वा भोलिपल्ट हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बुँदा नं. २२: फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीको क्षमता विकास
• फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै सेवाबारे तालिम दिन कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
• भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट चरणबद्ध रूपमा तालिम प्रदान भइरहेको छ।
• बाँकी कार्यालय तथा इकाइका कर्मचारीलाई समेत क्रमशः तालिम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
बुँदा नं. २३: समय तथा गति अध्ययन र डिजिटल सेवा
• कार्यालयको संगठन तथा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्न समय र गति अध्ययन तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ।
• GIOMS प्रणालीमार्फत फाइलको समय, कार्यप्रवाह तथा निर्णय प्रक्रिया अनुगमन भइरहेको छ।
• संयुक्त आवास भवन स्वीकृति प्रक्रियालाई वेबसाइटमा आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्रसहित डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिएको छ।
• काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्लानिङ परमिट र जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा डिजिटल प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गरिएको छ।
• सञ्चालनमा रहेका डिजिटल प्रणालीलाई थप विस्तृत र स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ।
बुँदा नं. २४: नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन
• नागरिकका गुनासा तथा सुझाव सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
• सडक विभागमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (GRMS) तथा मातहतका कार्यालयमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ।
• गुनासो दर्ता तथा प्रतिक्रिया प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध गरिएको छ।
• मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायको दैनिक वा साप्ताहिक प्रगति सार्वजनिक गर्न रियल टाइम मोनिटरिङ ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिएको छ।
• सडक विभागको साप्ताहिक प्रगति वेबसाइट तथा अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ।
• गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु गरिएको छ।
• शीघ्र गुनासो दर्ता तथा प्रतिक्रिया दिन सकिने प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको छ।
• गुनासो सम्बोधनमा सेवाको गुणस्तर, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने सेवास्तर सम्झौता (SLA) तथा नागरिक सन्तुष्टि प्रणाली विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
• मातहतका निकायलाई वेबसाइट र ड्यासबोर्डमार्फत नियमित प्रगति सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरिएको छ।
बुँदा नं. २६: सेवा प्रक्रियाको डिजिटल तथा मुहारविहीन रूपान्तरण
• वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी मिसनमा जाने नागरिकका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी आवेदन, स्वीकृति र छपाइको अवस्था अनलाइनबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
• नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई नियमन प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ।
• संयुक्त आवास स्वीकृति, प्लानिङ परमिट तथा जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा वेबसाइटमा आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्रसहित उपलब्ध गराइएको छ।
• उक्त सेवालाई थप विस्तृत, सरल तथा पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
बुँदा नं. २७: गभर्नमेन्ट कुरियर सेवामा लाइसेन्स आबद्धता
• छपाइ सम्पन्न भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
• पुरानो बाँकी करिब २२ लाख अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजार थान छपाइ तथा वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ।
बुँदा नं. २८: GIOMS प्रणालीको सुदृढीकरण
• केन्द्रस्तरका निकायमा सबै निर्णय प्रक्रिया र फाइल व्यवस्थापन GIOMS प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ।
• सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक उल्लंघन अभिलेख प्रणाली (TVRS) सँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ।
• मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायमा GIOMS प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न परिपत्र गरिएको छ।
बुँदा नं. ३१: नागरिक एपमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा
• नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा ट्राफिक कारबाहीको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• नागरिक एपबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक तयारी तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
• नयाँ विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली (EDLVRS) विकास भइरहेको छ।
• कुल २७ लाख विचाराधीन अनुमतिपत्रमध्ये एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका आवेदन घटाउँदा बाँकी करिब २२ लाखमध्ये २० लाख २० हजार अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरण गरिएको छ।
बुँदा नं. ३२: अनलाइन अपोइन्टमेन्ट तथा व्यवस्थित सेवा वितरण
• छपाइ सम्पन्न भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट र फेसबुक पेजमार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ।
• सेवाग्राहीको लाइन व्यवस्थापन तथा व्यवस्थित अनुमतिपत्र वितरणका लागि टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
• मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने सेवाका लागि नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसार मिति र समय छनोट गर्न सक्ने अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकास गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ।
• सबै मन्त्रालयका लागि साझा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
बुँदा नं. ३४: फाइल ट्र्याकिङ तथा स्वचालित अलर्ट प्रणाली
• फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी कुनै तहमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वचालित सूचना जाने व्यवस्था र मन्त्रालयलाई मातहतका निकायको फाइल अनुगमनका लागि प्रशासकीय पहुँच उपलब्ध गराउन २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रविधि विभागलाई पत्राचार गरिएको छ।
• प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित ताकेता भइरहेको छ।
• GIOMS मा फाइल ट्र्याकिङ, स्वचालित अलर्ट तथा मन्त्रालयलाई प्रशासकीय पहुँच उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ।
बुँदा नं. ३५: डिजिटल प्रमाणपत्र तथा लाइसेन्स विवरण
• सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण नागरिक एप तथा यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बुँदा नं. ४९(ख): रुग्ण तथा अलपत्र आयोजना व्यवस्थापन
• रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
• प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयमा पठाइएको छ।
• साविक शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५१ वटा रुग्ण आयोजना रहेको पहिचान गरिएको छ।
• ती आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ।
• ५१ वटै रुग्ण आयोजनाको हालसम्मको अद्यावधिक कार्यप्रगति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
• आयोजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधिको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ।
• ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछिको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
• रुग्ण आयोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको औचित्य र निरन्तरताबारे सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
बुँदा नं. ४९(घ): सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी
• सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ।
• कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ।
• प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि छनोट तथा सिफारिस समितिले तीन जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ।
• कम्पनीका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत, साधन तथा उपकरण व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ।
बुँदा नं. ५०: ठेक्का तथा आयोजना अनुगमन प्रणाली
• आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्न करार अनुगमन प्रणाली (Contract Monitoring System) लागू गर्ने तयारीस्वरूप अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ।
• मन्त्रालय मातहतका निकायअन्तर्गत एक हजार १७३ वटा ठेक्काको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ।
• बाँकी ठेक्काको सम्झौता, कार्यान्वयन प्रगति, भुक्तानी, भेरिएसन आदेश तथा माइलस्टोनसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ।
• भेरिएसन आदेशलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीलाई कार्यसम्पादन तथा माइलस्टोनसँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
बुँदा नं. ५१: परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन
• आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, स्वीकृति तथा अन्तरनिकायगत समस्या समाधान गर्न परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
• विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठित समितिसमक्ष पेस गरिएको छ।
बुँदा नं. ५२: सडक, पुल तथा तौलपुल व्यवस्थापन
• राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको अनुगमन गर्न माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरिएको छ।
• संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• राजमार्गका ११ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल स्थापना गर्न स्थान पहिचान गरी प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ।
• बर्दिबास र चितवनमा रहेका तौलपुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
• निजी क्षेत्रबाट विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौलपुलको अनुगमन भइरहेको छ।
• तौलपुल सञ्चालनको अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीबाट भइरहेको छ।
• संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारअनुसार तौलपुल स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि तहगत समन्वय र पत्राचार गरिएको छ।
• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चारवटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल संरचना निर्माण गर्न रु. चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बुँदा नं. ७७: शहरी विकास तथा फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक
• फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरिएको छ।
• शहरी विकास विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा दफावार छलफल सम्पन्न गरिएको छ।
• शहरी विकास विधेयकमा थप राय–सुझाव संकलन गरी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
बुँदा नं. ८४: पुरानो धरौटी रकम व्यवस्थापन
• सरकारी निकायमा लामो समयदेखि रहेका पुराना धरौटी रकमको विवरण संकलन गरिएको छ।
• यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका पुराना धरौटी फिर्ता गर्न आवश्यक प्रमाण, कागजात तथा बेरुजुको अवस्था भिडान र छानबिन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
बुँदा नं. ९७: महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस सेवा
• महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
• काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा सातवटा ब्लु बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातसँग समन्वय गरिएको छ।
• ब्लु बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि, समयसारिणी, कार्ययोजना, लागत अनुमान तथा जिम्मेवारीसहितको मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
• विकल्पसहितको सञ्चालन प्रस्ताव राय तथा परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
• ब्लु बस सञ्चालनसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना, माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तयार गरिएको छ।
• यातायात व्यवस्था विभागको सवारी अनुगमन शाखालाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिई SOP तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
• काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेशका यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
बुँदा नं. ९८: सार्वजनिक यातायातमा CCTV, ड्यासक्याम तथा SOS सुविधा
• साझा यातायातका १११ वटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ, जसमा ७१ वटा डिजेल र ४० वटा विद्युतीय बस रहेका छन्।
• महानगर यातायातका ४६ वटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ, जसमध्ये २५ वटा उपत्यकाभित्र र २१ वटा उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन्।
• पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीनवटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ।
• हालसम्म कुल १६० वटा सार्वजनिक बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
• अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनमा समेत CCTV तथा ड्यासक्याम जडान विस्तार भइरहेको छ।
• जडानको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधियुक्त तथा पहुँचयोग्य बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ मिति २०८३ असार १६ गते स्वीकृत गरिएको छ।
• याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ र सजिलो राइडरलगायतका राइड–सेयरिङ एपमा आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीसम्म तत्काल सूचना पुग्ने SOS सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
• राइड–सेयरिङ एपमा SOS सुविधा भए–नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाव संकलन गरिएको छ।
• प्राप्त सुझावका आधारमा मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ।
