Energy Discussion Forum

04/01/2024

India is investing billions of dollars in infrastructure including hydropower plants, as New Delhi looks to grow its influence among its smaller neighbours, where China is also increasingly active.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/nepal-india-sign-long-term-power-agreement/articleshow/106547777.cms?from=mdr

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/nepal-india-sign-long-term-power-agreement/articleshow/106547777.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

India, which has a short-term electricity trading deal with Nepal, is investing billions of dollars in infrastructure including hydropower plants, as New Delhi looks to grow its influence among its smaller neighbours, where China is also increasingly active. Indian Prime Minister Narendra Modi and h...

04/01/2024

By virtue of this agreement, various government and private entities in India will engage in power trade with Nepal through short-term, medium-term, and long-term contracts.

Private sectors in Nepal can also participate in the import and export of electricity after completing the necessary procedures.

The agreement was signed in the presence of Nepal's Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Shakti Bahadur Basnet

30/12/2023

There are generally two ways to buy and sell electricity in the wholesale market:
1. Spot market 2. Contract market.

1. Spot market:
It is a mechanism which is used to match the supply of electricity from power stations with real time consumption by households and businesses.

All electricity in the spot market is bought and sold at the spot price.

The spot price tells generators how much electricity the market needs at any moment in time to keep the physical power system in balance.

The electricity supplied by generators must exactly match how much electricity is being used by consumers.

2. Contract market:
In this mechanism, retailers enter into contracts (Power Purchase Agreements) with generators to buy electricity at a fixed price for a longer term.

These contracts fix the wholesale price retailers pay for electricity over the course of a year, or several years.

It allows retailers to offer their customers stable retail prices.

Entering into wholesale contracts increases the certainty of generators’ revenue streams, which allows them to get funding for their business operations from banks or other financial institutions.

06/12/2023

28/09/2023

आ.व. २०८९/८० काे नेपाल भारत विधुत् व्यपारकाे अवस्था

21/09/2023

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनमा १ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख र भदौमा ३ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ।

20/09/2023

संविधान दिवसको शुभकामना !🥳

20/09/2023

संविधान दिवसको शुभकामना !🥳

आज संविधान दिवसको दिन नेपालको संविधानमा ऊर्जा विकास सम्बन्धी कस्तो नीति रहेको छ, संक्षेपमा बुझौं ।

संविधान अनुसार राज्यले 'प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग गर्ने नीतिहरु' अन्तर्गत 'नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने' नीति अवलम्बन गरेको छ ।

19/09/2023

https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/jegm7wg9kwlnuhjq.pdf?fbclid=IwAR1HQaM1FN-HOyS6nh8iq8Ynwcb1m4kRE82ssf0zozp4K_X-Yt2OFecMUbc

विद्युत ऐन, २०८० लागु भएपछि नेपालको विद्युत क्षेत्रमा केही ठूला परिवर्तन हुनेछन्। यसलाई संक्षेपमा यसरी बुझौँ।

१) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म एकीकृत रुपमा संचालन गर्दै आएको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कार्यहरु छुट्टा-छुट्टै संस्थाबाट हुने । सरल भाषामा,नेपाल विद्युत प्राधिकरण टुक्रिने। यसले गर्दा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताले सस्तो र भरपर्दो विद्युत सेवा पाउने आशा रहेको ।

हालको व्यवस्था अनुसार एउटै निकायले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कार्यहरु गर्न पाउँछ।

२) देशको संघिय स्वरुप अनुसार बिद्युत आयोजनाको बिकास र संचालनको लागि प्रदेश र संघ बीच आवश्यक समन्वयको लागि सहयोग पुग्ने।

हालको व्यवस्था विद्युत ऐन, २०४९ अनुसारको भएको हुनाले संघिय इकाइहरु बीचको समन्वय र अधिकार / जिम्मेवारको अवधारणा हाल छैन ।

३) विद्युत आयोजनाको छनौट र बिकास प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने ।
हालको व्यवस्था अनुसार आयोजना बिकास गर्ने चाहने व्यक्ती वा संस्थाले विना प्रतिस्पर्धा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

४) विद्युत व्यापारको नियमन र संचालनको लागि आवश्यक कानुनको निर्माण हुने। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले समेत आन्तरिक र अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार गर्ने पाउने छन्।

हालको ऐनले विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरेको छैन।

19/09/2023

२०८०-०५-२७ मा प्रतिनिधि सभामा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता भएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको पूर्ण पाठ यहाँ राखिएको छ।

यो विधेयक पारीत भएपछि लागु हुने ऐनले हालको विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्ठापन गर्नेछ।

18/08/2023

प्रधानमन्त्री स्तरीय तय भएको चीन भ्रमणको क्रममा चीन सँग पनि नेपालको विद्युत व्यापार सम्झौता हुने ।