Ambe Maa Construction Pvt. Ltd.

28/10/2026

सूचना! 🇳🇵

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको

22/10/2026

PHP Alert पछि नेपालका बैंकहरुले पनि आफ्नो एप र वेबसाइटको डेटाको सुरक्षा बढाउन प्राविधिक सुधार थालेका छन् केही सुबिधाहरू बन्द !!

22/10/2026

Working day

22/10/2026

20/10/2026

Work

19/10/2026

Believe

19/10/2026

17/10/2026

काठमाडौं । लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र आर्थिक मूल्याङ्कनबाट हटाएर बाँकी योग्य बोलपत्रको मात्रै मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधनअघि नै बोलपत्र पेस गर्ने म्याद सकिएका र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेका ठेक्कामा समेत यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनपछि आह्वान भएका ठेक्काको मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(झ)(१) अनुसार लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउन भनिएको छ।
निर्णयको आधारमा सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानून पत्रिका २०६९, अंक ११, निर्णय नं.८९९३ को प्रकरण १२ मा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्ने वा हक–अधिकार सिर्जना नगर्ने भएकाले त्यसलाई विगतदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि कार्यविधिसम्बन्धी कानून भएकाले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै संशोधित व्यवस्था पुराना मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेका ठेक्कामा समेत लागू गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि सोह्रौँ संशोधनअघि बोलपत्र आह्वान भएका तर मूल्याङ्कन नसकिएका आयोजनामा कुन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने अन्योल थियो। यसका कारण सार्वजनिक निकायपिच्छे फरक अभ्यास हुने, ठेक्का मूल्याङ्कनमा विवाद सिर्जना हुने र मुद्दा मामिलासमेत बढ्ने अवस्था थियो।
केही निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानभन्दा धेरै रकम कबोल गरेर औसत मूल्य बढाउने र अरूले कम रकम कबोल गरी त्यसको लाभ लिने गरी मिलेमतो गरेको आरोपसमेत व्यवसायीहरूबीच लाग्दै आएको थियो। यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक खर्च बढ्न सक्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। नयाँ निर्णयले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने र सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

16/10/2026

🌺 हार्दिक मंगलमय शुभकामना 🌺

Ambe Maa Construction Pvt. Ltd. को तर्फबाट
नेपालीहरूको महान् पर्व बडादशैं २०८३ को पावन अवसरमा
सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा व्यावसायिक साझेदारहरूमा
सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

यस पावन पर्वले सबैको जीवनमा नयाँ उत्साह, उमंग र खुशीयाली ल्याओस्।
दुर्गा भवानीको कृपा सदैव सबैमा रहिरहोस्।

विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना! 🙏🌺

Ambe Maa Construction Pvt. Ltd.
परिवार

16/10/2026

अबदेखि बिटुमिन र असफाल्टको सडक निर्माण गर्न नमिल्ने !

असोज ३० गते ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामाग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयका प्रमुख ११ नीतिगत परिवर्तन

१. सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य : निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था।

२. आयातमुखी डिजाइनको अन्त्य : सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने।

३. कालोपत्रे सडकको स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता : आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने।

४. सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्री : आयातित ग्रेनाइट, टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने।

५. गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन : स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने । गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने।

६. विदेशी ब्रान्ड लक्षित सरकारी खरिदमा रोक : उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने।

७. योजना र डीपीआर तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको सुनिश्चितता : आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्०, लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था।

८. निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त : बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने।

९. नेपालभरका स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार : नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था।

१०. सरकारी अधिकारी र परामर्शदाताको जिम्मेवारी निर्धारण : स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको व्यवस्था।

११. स्वदेशी उत्पादनको नाममा जालसाजी गर्नेमाथि कडा कारबाही : विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने।

सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाई देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा संशोधित निर्देशिकाले नयाँ आधार तयार गरेको छ।

-पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।