Nankharia Energy

26/07/2026

30/06/2026

https://www.linkedin.com/posts/nankharia-energy_is-maharashtras-new-solar-policy-reducing-activity-7476619725377167360-EUhQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAUHm88BSIFkiIM93gPiY1140EuTG6bMdNY

Is Maharashtra's New Solar Policy Reducing Your Solar Savings? · Many commercial and industrial consumers invested in rooftop solar expecting strong returns under net metering. · However, with the introduction of Grid Support Charges (GSC) and Time-of-Day (ToD) tariffs, the economics have changed....

27/06/2026

Solar paired with a Battery Energy Storage System (BESS) is rapidly replacing traditional Diesel Generators (DGs) across residential and industrial sectors. This shift is primarily driven by plunging battery costs and superior operational reliability.

While a full transition to "Solar + BESS" is highly effective, whether it completely replaces a diesel generator depends on your specific needs:

1. Where Solar + BESS Beats Diesel
• Lower Operating Costs: Generating power with solar and storage costs roughly ₹6.5 to ₹8.5 per unit (kWh), compared to the ₹21 to ₹30 per unit cost of running a diesel generator.
• Instantaneous Switchover: Unlike DG sets that take 10 to 30 seconds to start and stabilize, BESS kicks in almost instantly (under 10ms). This prevents production losses, sensor faults, and data center disruptions.
• No Emissions or Noise: These systems are completely silent and produce zero harmful emissions, making them ideal for urban and residential spaces.
• No Fuel Logistics: You eliminate the ongoing hassle, cost, and safety risks associated with fuel delivery, storage, and price volatility.
2. Why Some Facilities Keep the Diesel Generator
• Extended Outages: BESS typically provides backup power for 2 to 4 hours. If your operations require backup for longer power outages or 24/7 off-grid running, solar and storage alone may not be enough.
• High Surge Loads: If your facility requires huge initial spikes of power (e.g., operating large, heavy-duty industrial motors off-grid), DGs remain a cost-effective option for immediate startup.
The Hybrid Solution

To get the best of both worlds, many commercial and industrial sites adopt a hybrid backup setup. Solar panels handle your daytime load, BESS manages short-duration power cuts and sudden fluctuations, and the diesel generator is retained exclusively as a final failsafe for extended, multi-day grid outages.

Get the best of BESS : [email protected]

13/03/2026

India’s DCR Solar Mandate from 1 June 2026: Industrial Policy vs Market Reality

India’s DCR Solar Mandate from 1 June 2026: Industrial Policy vs Market Reality Leave a Comment / Uncategorized / By admin India’s solar sector will undergo a structural shift on 1 June 2026, when the government mandates the use of domestically manufactured solar cells and modules under the Appr...

16/02/2026

*महावितरणचा अजब कारभार, कुठली ही पूर्व सुचना ग्राहकांना व सौर व्यावसायिकांना न देता मनमानी पध्दतीने नियम बदलले.*

पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी सूर्यघर योजनेवर जणू पाणीच फेरले जात आहे.

*महत्वाचे मुद्दे*

*क्षमता संरेखन (capacity alignment)*

मानक ३/३.३ किलोवॅट पॅकेजेस ऐवजी १२ महिन्यांच्या सरासरी वापरावर आधारित प्रणाली मंजूर केले जातील.

आता पर्यंत ग्राहक वर्तमान वापर व भविष्यातील संभावित गरजा ध्यानात ठेवून सौर विज प्रकल्प लावत होते. आता हे अशक्य होईल. आधीच्या धोरणानुसार सौर प्रकल्प ची क्षमता जास्तीत जास्त ग्राहकाच्या मंजूर भार इतकी घेता येत होती. पण से धोरण तडकाफडकी महावितरण ने बदलून टाकलेत. तसेच घरगुती ग्राहकाला जर अधिक क्षमतेचा सौर प्रकल्प लावायचा असल्यास तर दहा किलो वाॅट पर्यंत मंजूर भार त्वरित 'ऑटो लोड एक्टेंशन' पध्दतीनं केले जात होते. ते ही आता बंद केले गेले आहे. यात आणखीन भर म्हणजे जास्ती ची विज ग्रीड ला दिल्यास ते युनिट पुढील महीन्याच्या बिलात जमा होणार नाही

हा एक प्रकारे ग्राहकांच्या अधिकारांवर घात तर केला जात आहेच, पण हे एक प्रकारे सौर विज प्रकल्प उभारणीचा उद्योग संपवण्याचा षड्यंत्रच जणू केला जात आहे असे वाटू लागले आहे.

जर वर्षभराचा सरासरी वापर हा आधार धरला जात असेल तर मग ज्यांनी नविन वास्तु बांधली असेल त्यांना प्रकल्प किती क्षमतेचा बसवता येईल? किंबहुना त्यांना सौर प्रकल्प घेता येणार नाही.

*सिस्टम आकारमान:*

ज्या ठिकाणी ३ किंवा ३.३० कि.वॅ. क्षमतेचं प्रकल्प उबारता आला असता त्या ठिकाणी अनेक सिस्टम लहान होतील (उदा., २.२, २.५, २.८ किलोवॅट) आणि पॅनेलची संख्या कमी होणार. म्हणजे सौर प्रकल्पाची मागणी जवळ जवळ संपेल.

सौर व्यावसायिकांवर कर्जबाजारी होऊन उपाशी मरायची वेळ येईल.

तरी ह्या अश्या अन्यायकारक धोरणाचा आम्ही सर्व सौर व्यावसायिकांचा निषेध.

- अमित जैन
- नन्खरिया एनर्जी, छत्रपति संभाजीनगर.

31/01/2026