Indian Steel & Infrastructure Private Limited

Indian Steel & Infrastructure Private Limited Ensures Complete Solutions For Iron & Steel Products Globally...!

ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये:।अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।।Wishing you & your family...
18/10/2025

ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये:।
अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।।

Wishing you & your family a very Shubh Dhanteras

May your Wealth Grow, Creating a Paradise of Health

Shubh Dussehra to all
12/10/2024

Shubh Dussehra to all

*माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि देश का कानून बहुत काम्प्लेक्स है ।**सुझाव**अगर कोई व्यक्ति /संस्था/कंपनी /सरकार...
25/09/2023

*माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि देश का कानून बहुत काम्प्लेक्स है ।*

*सुझाव*

*अगर कोई व्यक्ति /संस्था/कंपनी /सरकारी विभाग /अर्धसरकारी विभाग किसी केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के संबंध में कोई स्पस्टीकरण ट्रेड क्लेरिफिकेशन के माध्यम से चाहता है। तो ₹500 की ऑनलाइन फीस का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सके। इस हेतु एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल व मोबाइल एप तत्काल बनाने की जरूरत है । जिसके तहत 3 कार्य दिवस की समय सीमा में आवेदन का निराकरण करना अनिवार्य हो तत्काल कानून बनाने की जरूरत है ।*

हर ट्रेड क्लेरिफिकेशन को मंत्रालय व विभाग वार पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर कोई भी करदाता /व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर/ई मेल ID को OTP के साथ अपने को रजिस्टर्ड कर देखने सके की सुविधा भी हो के साथ टाइम व डेट स्टाम्प के साथ डाउन लोड कर सके का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जावे ।

*ऐसा कर हम ट्रेड व इंडस्ट्री के लिये एक भयमुक्त , जवाबदेह व पूर्ण पारदर्शी वातावरण निर्मित कर सकते है ।*

*इस कदम से देश मे सुविधा शुल्क के नाम पर रॉकेट की गति से पनप रही रिस्वत खोरी व भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक लग़ाम लगाई जा सकती है। व विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग पड़े केसों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी ।*

सभी स्टैक होल्डर से आग्रह है कि इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें व अपने अपने स्तर पर सार्थक प्रयास करे ।

आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया, विचार व सुझाव आमंत्रित है ।

*विजय गोयल,रायपुर*
(एक स्वतंत्र विचारक)

CJI के सामने मोदी का बड़ा फ़ैसला

Happy Independence Day
15/08/2023

Happy Independence Day

08/05/2023

*भारत मे सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिये पूर्ण शराबबंदी अति आवश्यक :-विजय गोयल रायपुर*
• अगर शराब अमृत है तो हर माता पिता अपने टीन ऐजर व युवा बच्चे को इससे क्यो दूर रखना चाहता है .........?????
• कभी न कभी देश मे पूर्ण शराब बंदी की शुरुआत तो करनी पड़ेगी अभी से इस दिशा में पहल क्यो नहीं......???
• आज पिछले 15 वर्षों में पूरे विश्व मे सिगरेट के नशे में काफी कमी दर्ज की गई है।लगातार लंबे समय तक एक एग्रेसिव जनजागृति अभियान सरकार , युवाओं, NGO ,व धर्म गुरुओं के माध्यम से चलाने की जरूरत है ।
गंभीरता से विचार कर शराबबंदी को एक चुनौती के रूप में लिया जावे तो सब संभव है ......

(1) *शराब व नशे के कारोबार पर सरकार अगर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनावे तो हमारे टीन ऐजर व युवा पीढ़ी को आसानी से नशा खोरी की लत से बचाया जा सकता है ।*

(2) *देश में शराब सहित अन्य नशे के कारोबार आसान सरकारी राजस्व की आड़ /नाम पर राजनैतिक व अधिकारी वर्ग की आय सरकारी राजस्व से करीब दो गुना है । इस कारण से देश मे शराब बन्दी नही हो पा रही है ।*
(3) घरेलू हिंसा, बालात्कार व हत्या ,अधिकांशतः शराब खोरी व सूखे नशे (ड्रग्स)की देन है । भारत मे ड्रग्स का नशा बहुत तेजी से युवा पीढ़ी को अपनी ग्रिफ्त में ले रहा है
(4) छत्तीसगढ़ में शराब के उपयोग करने वालो की संख्या 35.6% होना यह एक स्पष्ट संकेत है कि यहां मानव श्रम का कितना नुकसान हो रहा है । व उधोगो में स्थानीय लोगो का नियोजन कितना खतरनाक साबित हो सकता है ।
व हमारा प्रदेश क्यो विकसित राज्यो की श्रेणी में नही शामिल हो पा रहा है इस एक मूल कारण शराब खोरी भी है आपको प्रायः हर शराब ठेको पर प्रतिदिन मेलो के समान भीड़ प्रातः 7 बजे से ही दिखाई देने लगती ।
ये परिस्थितिया हमारे बच्चो पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है ।
अतः छत्तीसगढ़ में तत्काल पूर्ण शराब बंदी की अव्यस्कता है ।
*उपरोक्त चार्ट में बिहार 0.9% गुजरात 3.9% आंकड़े स्पष्ट संकेत है कि पूर्ण शराब बंदी वास्तव में इफेक्टिव है।*

(5) हम सम्मानीय श्री रतन टाटा जी के इस सुझाव का समर्थन करते है । कि सभी प्रकार की देशी व अंग्रेजी शराब दुकानों ,ठेको ,अहातो,व बार मे *शराब की बिक्री व उसके बिल का भुगतान आधार कार्ड से लिंक किया जावे* व केवल आधार कार्ड होल्डर के बैंक खातों/वॉलेट से ही भुगतान एक्सेप्ट किया जावे ।
योजना के प्रथम चरण में जो परिवार प्रति माह ₹500 से अधिक की शराब खरीदता है उसे मुफ्त अनाज देना बंद किया जावे ।

इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो व इसे भी शराब की खपत कम करने के जनजागृति अभियान का छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में प्रचारित किया जावे ।,
*मेरे निजी विचार से जो व्यक्ति अपने पैसे से शराब खरीद कर पी सकता है ।उसके परिवार को मुफ्त अनाज योजना का लाभ नही दिया जाना चाहिये ।

(6) *भारत की राज्य सरकारे आसान राजस्व के माया जाल में फस कर देश की युवा पीढ़ी के साथ साथ आम मेहनत कस जनता को नशे में जान बूझ कर ढकेल रही है ।जबकि सरकार से नेंट राजस्व में कोई इजाफा नही होता है यह केवल रिस्वत के रूप में सभी को बटने वाली काली कमाई का तंत्र है जो इसे बंद करने से सभी राजनीतिक दलों को रोकता है ।*
सभी शराब ठेको पर मेलो की तरह एकत्रित दिन प्रतिदिन बढ़ती भीड़ जिसमे 80% लोगों की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष होती है ।
*क्या संकेत दे रही है .............…*

शराब जनित कारणो से सरकार का निम्न मदो में खर्च शराब से मिलने वाले राजस्व की तुलना में काफी अधिक करना पड़ता है ।
(1) दुर्घटना होने पर सरकारी मदद
(2)स्वस्थ बजट
(3) मुफ्त अनाज
(4) कर्जा माफी पर
(5) मानव श्रम के नुकसान
(6)शिक्षा पर
(7)कानून व्यवस्था बनाये रखने पर
(8) बेरोजगारी भत्तों पर
इत्यादि इत्यादि

*शराब के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान :- विजय गोयल रायपुर*

(1) पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है।
(2) मानव श्रम का बहुत नुकसान होता है जिसकी रुपये में कीमत शराब के राजस्व से कई गुना अधिक है ।
(3) देश की सुरक्छा हमेशा खतरे में बनी रहती है नशा करवाकर संवेदनशील जानकारियो का लीक होना बहुत आसान होता है ।
(4)मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में 90% से ज्यादा दुर्घटनाएं नशे के कारण होती है । जिससे निर्दोष लोगों को भी जान माल की हानि उठानी पड़ती है ।
(5) शराबी का स्वास्थ्यगत खर्चा आम आदमी बिना शराब पीने वालों की तुलना में कई गुना अधिक है
(6) महिलाओं को शराब का दंश सबसे अधिक झेलना पड़ता है । 90% केसों में घरेलू हिंसा ,बलात्कार ,मारपीट ,हत्या , की घटनाएं नशे के हालत में होती है। व चोरी की घटनायें नशा खरीदने के लिये होती है ।
(7) गरीब मजदुरो की कमाई का 33%हिस्सा शराब में खर्च ही जाता है ।
जिससे वे अपने बच्चों के ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते है और उनके बच्चे पौष्टिक आहार ,शिक्षा, से वंचित हो जाते है ।
इत्यादि इत्यादि .....…....

देश मे पूर्ण शराब बंदी व ड्रग्स के कारोबार को ध्वस्त किये बगैर मानव श्रम यू ही व्यर्थ होता रहेगा । और मासूम गरीब बच्चो का भविष्य बर्बाद होता रहेगा ।

*गंभीरता से विचार कर शराबबंदी को एक चुनौती व जन जागृति अभियान के रूप में लिया जावे तो सब संभव है ......*

आपश्री के सार्थक सुझाव ,विचार व प्रतिक्रिया आमंत्रित है

https://youtu.be/N4cvjUPIH2o *कोरोना काल के बाद मेरा  देश के जाने माने पत्रकार   श्री विवेक अग्रवाल जी मुम्बई को दिया गय...
04/03/2023

https://youtu.be/N4cvjUPIH2o
*कोरोना काल के बाद मेरा देश के जाने माने पत्रकार श्री विवेक अग्रवाल जी मुम्बई को दिया गया मेरा इंटरव्यू*

6 लाख करोड़ का नया एनपीए देखेगा देश - गनतंत्र की बात लघु एवं मध्यम उद्योगों की भी कर्ज अदायगी बैंकों को नहीं होगी, जो .....

03/03/2023

*सुछम व लघु उद्योगों की Ease ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु मांग*

(1) *सुछम व लघु उद्योगों/इंटरप्राइजेज की आर्थिक मदद वर्तमान में सभी बैंको द्वारा वर्किंग कैपिटल लोन के वार्षिक नवीनीकरण की प्रोसेसिंग फीस जो @0.5% से @1.5% वसूली जाती है । जिससे उनकी फण्ड कॉस्ट बढ़ जाती है। अतः सुछम व लघु उद्योगों/इंटरप्राइजेज के लिये बैंको द्वारा चार्ज की जा रही लोन प्रॉसेसिंग फीस के तत्काल पूर्णतः समाप्त की जावे ।*
(2) *सुछम व लघु उद्योग/इंटरप्राइजेज के लिये बैंक ब्याज की अधिकतम दर Repo रेट प्लस 3%, से ज्यादा न हो व NFC के द्वारा इनसे ली जाने वाली ब्याज दर भी Repo रेट प्लस 4.5% से अधिक न हो तत्काल सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।*

वर्तमान में बैंक 10 से 15% की दर से ब्याज वसूल रहे है । वही NBFC इन छोटे छोटे उद्योगों /इंटरप्राइजेज से रेडूसिंग बैलेंस के बजाय फ्लैट दर पर ब्याज वसूल रही है जिसकी इफेक्टिव ब्याज दर 18%से 30% इन उधोगो को पड़ती है ।

(3) *लोन के विरुद्ध ली जाने वाले संपति के मोर्डगेज के लिए तथा लोन राशि के बढ़ाने के समय भी राज्य सरकारो द्वारा @1%को दर से स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है । इसे भी @1% या अधिकतम ₹2000 किये जाने की तत्काल जरूरत है । ताकि सुछम व लघु उधोग/इंटरप्राइजेज को लाभ मिल सके ।*

(4) *वर्तमान में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे है । अतः मोबाईल नंबर पोर्टेबलिटी की सुविधा की तरह बैंक अकाउंट नंबर पोर्टेबलिटी की सुविधा की ग्राहकों को दी जाने की जरूरत है अतः प्रथम चरण में बैंको के लोन एकाउंट ग्राहकों यह सुविधा तत्काल दी सके कि कार्ययोजना बनाई जावे ।यह वक्त की जरूरत भी है ।*

*ऐसा करने से सुछम व लघु उधोगो/इंटरप्राइजेज को कॉम्पिटिटिव ब्याज दर पर लोन भी मिल सकेगा ।*

(5) *सुछम व लघु उद्योगों के आसानी से व कम से कम कागजी कार्यवाही पर ₹1करोड़ का लोन मिल सके इस हेतु बैंको +NBFC द्वारा संयुक्त रूप से लोन (Co- landing) को बढ़ावा दिया जावे जिससे सुछम व लघु उधोगो / इंटरपरिजेस को कम से कम कागजी कारवाही से समय पर लोन मिल सके ।*

क्रमशः

05/02/2023

*सभी का एक ही मूल कारण है विभिन्न न्यायालयों में 3.5 करोड़ केसों की पेंडेंसी ।*
*जिसके कारण लोगो को समय पर न्याय नही मिल रहा है ।*

*और आम जनता अधिकारीयो व कर्मचारियों को बेवजह रिस्वत देने पर मजबूर है ।*

जब देश मे प्रति वर्ष 1से 3 लाख शिक्षको की नई भर्ती हो सकती है तो मात्र 50 हजार जजो (न्यायाधीशो ) की भर्ती के लिये सरकारे फण्ड का रोना रोती है ।जबकि हकीकत यह है कि शिर्ष अधिकारी व राज नेता नही चाहते है कि लोगों की त्वरित न्याय मिले ।
क्यो ऐसा करने से दोनों की भ्रस्टाचार व रिस्वत खोरी की दुकान बंद हो जावेगी ।
अतः सभी स्टैक होल्डर से आग्रह है कि जजो की नई नियुक्ति हेतु सार्थक प्रयास करे ।

03/02/2023

*उपलब्ध डेटा के अनुसार देश मे नोट बंदी 8 नवंबर 2016 के समय कर ₹17.74 लाख करोड़ के करेंसी नोट सर्क्युलेशन में थे ।*
*व 20 जनवरी 2023 को ₹ 34.79 लाख करोड़ की करेंसी नोट सर्क्युलेशन में है ।*

मतलब पिछले 6 वर्ष 3 माह में 96.11% बढ़ गई। करीब करीब दो गुना हो गई है ।
करेंसी नोट सर्क्युलेशन 2016-17 में भारत की Real GDP ₹121.55 लाख करोड़ की थी के हिसाब से का 14.6% था

*वर्तमान वर्ष 2022-23 में देश की Real GDP at the constant price of (2011-12) के हिसाब से ₹157.66 लाख करोड़ है।*

*अर्थात करेंसी नोट का सर्क्युलेशन वर्तमान में Real GDP का 22.06% है ।*

*जबकि देश मे डिजिटल मध्य से भुगतान कई गुना बढ़ा है ।*

*इसके बावजूद नोट बंदी के बाद 6.25 वर्षो में का ₹17.05 लाख करोड़ मूल्य के करेंसी नोट का चलन में बढ़ना इस बात के स्पष्ट संकेत है कि देश मे भ्रस्टाचार व रिस्वत खोरी अपने चरम पर है ।*

*यह राशि लोगो के घरों में नॉन प्रोडक्टिव एसेट (तस्करी से आयातित गोल्ड व हीरे जवाहरात की ज्वेलरी में निवेश के साथ साथ रिस्वत खोरो के घरों के तहखानों में नगद करेंसी के रूप में hoard हो गया है । जो एक गभीर चिंता का विषय है ।*
*इसकी फॉरेन्सिक ऑडिट करने की जरूरत है कि यह कैश करेंसी आखिर कहां पड़ी है ।*
साथ कि सरकार को इस पर एक White Paper ( स्वेत पत्र)भी तत्काल जारी करना चाहिये ।

*इस विषय पर आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया व विचार आमंत्रित है*

03/02/2023

*भारत मे कम्पनियों द्वारा जितने भी आर्थिक फ्रॉड हुए व सतत जारी है सभी ने RBI, SEBI व ROC के कमजोर व त्रुटि पूर्ण मोनिटरिंग सिस्टम का लाभ उठाया ।*

*देश मे विदेश रेटिंग कंपनियों की रेटिंग कार्य पर तत्काल रोक लगा कर उनसे देश को हुए नुकसान की कम से कम 10% राशि के भुगतान का दावा ठोका जाना चाहिए ।*

*क्या कारण है कि इन रेटिंग एजेंसीयों ने 1 वर्ष पूर्व तक सभी लोन डिफ़ॉल्ट हुई कंपनियों को अच्छी रेटिंग दी.......????*

03/02/2023

*अधिकांश स्टार्टअप के शेयर के भाव भी अडानी समूह के शेयरों के भाव की तरह बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ।*
*बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू शेयर [ कंपनी की नेंट एसेट वैल्यू(NAV) का 1.5 गुना से ज्यादा ] को गिरवी रख कर बैंको द्वारा उन्हें NAV अमाउंट से ज्यादा लोन देना एक तरह से चिट फण्ड कंपनियों को लोन देने के समान है यह आम निवेशकों व LIC , प्रोविडेंट फण्ड जैसी के सरकारी संस्थाओं के इन कंपनियों में निवेश को भी जोखिमो में डालता है।*

*साथ ही नोट बंदी के बाद डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ने के बाउजूद करेंसी नोटो का सेरक्यूलेशन ₹17.74 लाख करोड़ से बढ़ 20 जनवरी 2023 तक ₹34.79 लाख करोड़ करोड़ हो जाना (लगभग दो गुना) एक शोध का विषय है कि आखिर यह नगदी करेंसी नोट कहाँ है ........???????*

*सरकार को इस पर भी तत्काल गम्भीरता से संज्ञान लेना चाहिए*

आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया ,विचार व सुझाव आमंत्रित है ।

26/01/2023

Address

#Suit No. 501, 5th Floor, Edge Commercial Tower, Opp Maruti Show Room, Vidhan Sabha Road, Mowa
Raipur
492007

Opening Hours

Monday 10am - 8pm
Tuesday 10am - 8pm
Wednesday 10am - 8pm
Thursday 10am - 8pm
Friday 10am - 8pm
Saturday 10am - 8pm

Telephone

+917713567352

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Indian Steel & Infrastructure Private Limited posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Indian Steel & Infrastructure Private Limited:

Share