Industrial Estate Sitarganj

Industrial Estate Sitarganj IIE Sitarganj Phase-II - 1869.51 acres. Eldeco SIIDCUL Industrial Park Phase-I :1093 acres.

एसएसबी और बीएसएफ के वाहिनी मुख्यालयों के शिलान्यास

सिडकुल फेज टू की स्थापना

राज्य गठन के बाद वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सितारगंज को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए औद्योगिक स्थान सिडकुल की स्थापना की थी और फिर धीरे-धीरे सितारगंज का तारा चमकने लगा।

वर्ष 2012 में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सितारगंज में सिडकुल फेज टू की स्थापना की घोषणा क

ी थी। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद 25 अक्तूबर को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने संपूर्णानंद शिविर (खुली जेल) की 1763 एकड़ जमीन पर सिडकुल फेज टू की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री बहुगुणा ने सितारगंज के विकास में कई नए आयाम स्थापित कर दिए।

02/03/2026

#बड़ी_राहत! उद्योगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, थर्ड पार्टी से होगा निरीक्षण
उत्तराखंड में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) की हालिया बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों का स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अंतिम एनओसी (NOC) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही जारी करेगा।

#नारंगी_श्रेणी – दवा निर्माण इकाइयाँ, होटल-रेस्त्रां आदि

#हरी_श्रेणी – हल्की इंजीनियरिंग इकाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की असेंबली यूनिट आदि

इन श्रेणियों के उद्योगों के स्थापना व संचालन से पहले होने वाले स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन का कार्य अधिकृत थर्ड पार्टी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

इन संस्थानों का लिया जाएगा सहयोग

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरीक्षण प्रक्रिया के लिए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी एवं शोध संस्थानों का सहयोग लेगा, जिनमें शामिल हैं:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख...
11/02/2026

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर ( 42 लाभार्थी) , देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी ( 23) एवं उधमसिंहनगर ( 87) के कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में ₹ 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया।

विज्ञापन संख्या: 04/2025-26 दिनांक: 05/02/2026सिडकुल के औद्योगिक एस्टेट में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रि...
10/02/2026

विज्ञापन संख्या: 04/2025-26 दिनांक: 05/02/2026
सिडकुल के औद्योगिक एस्टेट में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित उत्तराखंड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) निम्नलिखित औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाने हैं। आवेदन https://investuttarakhand.uk.gov.in पर 06/02/2026 से 23/02/2026 के बीच शाम 5:00 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.siidcul.com पर जाएं।

अधिक जानकारी के लिए –https://siidcul.com/uploads/tenders/2536778-advertisement%20no_04.pdf

SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM, UTTARAKHAND, DEPARTMENT OF INDUSTRIES UTTARAKHAND, INDUSTRIAL POLICIES , HILL POLICY, INDUSTRIAL SCHEMES,204 Approval

उत्तराखंड राज्य की महत्वपूर्ण औद्यौगिक नीतियां
07/02/2026

उत्तराखंड राज्य की महत्वपूर्ण औद्यौगिक नीतियां

 #यात्रा_पर्यटन_औद्योगिकीकरण_कनेक्टीविटी_के_लिए_एक_अच्छी_खबर 793 एकड़ में नए कलेवर में बनेगा पंतनगर एयरपोर्ट1342 की जगह ...
06/02/2026

#यात्रा_पर्यटन_औद्योगिकीकरण_कनेक्टीविटी_के_लिए_एक_अच्छी_खबर

793 एकड़ में नए कलेवर में बनेगा पंतनगर एयरपोर्ट
1342 की जगह 3000 मीटर का होगा आधुनिक रनवे
387 करोड़ की लागत से बनेगा इंटरनेशनल-लेवल टर्मिनल
बड़े विमान, नाइट लैंडिंग और कार्गो सुविधा होगी उपलब्ध
एयरपोर्ट का डेमो और नया डिजाइन आया सामने
कुमाऊं के पर्यटन, उद्योग और निवेश को मिलेगी नई उड़ान

05/02/2026

#अल्पकालीन_निविदा_सूचना

अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त ठेकेदारों / फर्मों / संस्थाओं से निम्नलिखित कार्य हेतु टू बिड सिस्टम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल सितारगंज में दिनांक 12.02.2026 को मोहर बंद निविदा अपराह्न 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जोकि उसी दिवस में निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के सम्मुख अपराह्न 1:00 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल, सितारगंज से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 30.01.2026 से 11.02.2026 तक प्राप्त की जा सकती है...

03/02/2026

उत्तराखंड राज्य में औद्यौगिक विकास को प्रगति प्रदान किए जाने हेतु महत्वपूर्ण उद्योग विभाग के पोर्टल का लिंक

Terms and conditions for purchase* of industrial plots in State Industrial Development Corporation Limited (SIDCUL) in t...
31/01/2026

Terms and conditions for purchase* of industrial plots in State Industrial Development Corporation Limited (SIDCUL) in the state of Uttarakhand...

उत्तराखंड राज्य में राज्य औद्योगिक विकास  निगम लिमिटेड (सिडकुल) में औद्यौगिक भूखंडों को क्रय* किए जाने की नियम शर्ते...
30/01/2026

उत्तराखंड राज्य में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) में औद्यौगिक भूखंडों को क्रय* किए जाने की नियम शर्ते...

आइए जाने पंडित नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, आई आई ई पंतनगर के वाणिज्यिक भूखंड के आरक्षित भाव...
29/01/2026

आइए जाने पंडित नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, आई आई ई पंतनगर के वाणिज्यिक भूखंड के आरक्षित भाव...

28/01/2026

उत्तराखंड कैबिनेट का निर्णय औद्यौगिक विकास, सिडकुल से जुड़ा निर्णय पराग फार्म की जमीन जो सिडकुल को दी गई है, उसे किसी अन्य को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि सिडकुल को सब-लीज की अनुमति होगी।

ईपीएफओ सदस्य अप्रैल तक यूपीआई के माध्यम से ईपीएफ की राशि निकाल सकेंगे। ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई का उपयोग करके भविष्य ...
27/01/2026

ईपीएफओ सदस्य अप्रैल तक यूपीआई के माध्यम से ईपीएफ की राशि निकाल सकेंगे।

ईपीएफओ सदस्य जल्द ही यूपीआई का उपयोग करके भविष्य निधि सीधे अपने बैंक खातों में निकाल सकेंगे। इस नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षित और त्वरित धन हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।

श्रम मंत्रालय सुचारू कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को हल करने पर काम कर रहा है।

इस पहल से लगभग आठ करोड़ सदस्यों को लाभ होगा और वे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ईपीएफ की राशि का आसानी से उपयोग कर सकेंगे।

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