29/04/2026
हे नेपाल नागरिकका प्रिय सरकार,
आज देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको छ। डिजेलको मूल्य १४० रुपैयाँ प्रति लिटरबाट बढेर २४० रुपैयाँ पुगेको छ। गिट्टी/बालुवाको मूल्य ६० क्यू फिटबाट ८० क्यू फिट पुगेको छ। अलकत्रा (बिटुमिन) ८० रुपैयाँबाट सिधै १६० रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। यस्तो मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई लगभग ध्वस्त बनाउने अवस्थामा पुर्याएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा कुल लागतको करिब ३०–३५% हिस्सा डिजेलमै खर्च हुने गर्छ। यसको अर्थ, कुनै पनि निर्माण कार्यको आधार नै डिजेल हो। डिजेल बिना निर्माण सम्भव छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा, सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रूपमा डिजेलमा निर्भर छ, तर यसको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गएको छ।
यो निर्माण कार्यको सबैभन्दा व्यस्त (पिक) समय हो। यही समयमा नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्ने, कामलाई तीव्रता दिने बेला हो। तर, सरकारको ढिलासुस्ती, अस्पष्ट नीति र असमय निर्णयका कारण हामी निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडामा छौं।
हामीले सरकारसँग कानुनी रूपमा सम्झौता गरेर ठेक्का लिएका छौं। ती सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्छ। तर, यस्तो असामान्य मूल्यवृद्धि हुँदा लागत असन्तुलित भएको छ। अब प्रश्न उठ्छ—यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने, ती कामहरू कसरी पूरा गर्ने? ढिलाइ भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने? कर्मचारीहरूको तलब कसरी दिने? मजदुरहरूको ज्याला कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
लागत दिनदिनै बढिरहेको छ, तर कामको दर र भुक्तानी उस्तै छ। हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेर काम लिएका छौं, तर यस्तो असन्तुलित परिस्थितिमा काम अघि बढाउनु लगभग असम्भव बन्दै गएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा थिचिएका छन्। बैंकको दबाब, कर्मचारीको जिम्मेवारी, मजदुरको ज्याला—सबै कुरा एकैपटक कसरी धान्ने?
हे सरकार, तपाईंको ढिलो निर्णयले हामीलाई दिनदिनै घाटा र मानसिक दबाबमा राखेको छ। एक–एक दिन कष्टकर बन्दै गएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा छन्, श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन्, र देशको विकास गति नै रोकिने खतरा बढेको छ।
अब समय छैन —तत्काल निर्णय गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, र निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिने। अन्यथा, यसको परिणाम देशले नै भोग्नुपर्नेछ।
हामी व्यवसायी पनि तपाईंकै नागरिक हौं, कृपया यो कुरा नबिर्सनु होला।
समयमै सोच्नुस्, समयमै निर्णय लिनुस्।
