01/06/2021
निर्माण ब्यबसाय सँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने बजेट भाषणमा उल्लेख भएका कुराहरु:
----------------------------------
- आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिबृद्दी कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ साल असार मसान्त सम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुष मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने ।
- कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा ।
- मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद-बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाएको ।
- करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने ।
- निर्माण सामाग्री खरीदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समाबेस गर्न पाइने ।
- निर्माण आयोजनाहरुको ६ महिना म्याद थप हुने ।
- बैंक जमानत पेश गरेपछि ५०% कट्टी धरौटी रकम फिर्ता गरिने ।
- कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैक जमानत नवीकरणको कमिशन नलाग्ने ।
- निर्माण ब्यबसायिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण ब्यबसायी बिकाश कोषको परिचालन गरिने ।