Civil Mon

Civil Mon Contemporary Issues Updates

यहि चिठ्ठी सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितीलाई लेखिदिएको भए अझ प्...
17/04/2026

यहि चिठ्ठी सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितीलाई लेखिदिएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। सबै स्थानीय निकायहरुले यसैगरी जिल्ला दररेट निर्धारण समितीलाई यस्तै चिठ्ठी लेखी पठाए केही हुन्थ्यो कि

प्रधानमन्त्रीलाई झन्डै चार दर्जन निकायमा संरक्षकदेखि प्रमुखसम्मको बोझ
17/04/2026

प्रधानमन्त्रीलाई झन्डै चार दर्जन निकायमा संरक्षकदेखि प्रमुखसम्मको बोझ

17/04/2026

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदाको अन्तिम तयारी गर्ने क्रममा मसौदामै कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नगए बढुवा नै नहुने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्त विधेयकको मसौदामा प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रावधान ऐनमा निर्माण हुँदासम्म नै यथावत् भए काठमाडौँ र सुगमका क्षेत्रमा मात्र बसिरहेका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान बाध्य हुने छन् ।
https://gorkhapatraonline.com/news/201558?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMjc1MjU0NjkyNTk4Mjc5AAEeVPD8bJ1uKJ-gmOb9Q4zJ6DRXvlKGiaNXf1CRMavCTC13hEQKWI9v956MJxw_aem_N-J0G26HuKOfcP07vXGpFA

17/04/2026

अन्तर-सरकारी वित्त समन्वय मजबुत बनाउन सरकारले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू:
१. अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को ११ औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने ।

२. अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने ।

३.वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने ।

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना चालु आर्थिक वर्ष भित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ ( न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने। विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले ‘आयोजना बैङ्क (Project Bank) को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । तीन तहका आयोजना बैङ्कको Integration को प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ।

७. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने ।

८. राज्यको चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । सङ्गठन संरचना, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

९. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्न बाँकी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा मिति २०८३।०४।०१ देखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्का लागि प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने ।

१०. बजेटलाई ‘अवण्डा मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।

११. आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिताका लागि SuTRA, LMBIS र PLMBIS लाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१२. तीनै तहका सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिने र बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने ।

१३. कानुन तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुने गरी समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको एकल अधिकार क्षेत्र र सङ्घीय कानुनसँग बाझिने तथा तादात्म्यता समेत नरहने कानूनका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने ।

१४. पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर- प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने ।

१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवम् अन्य सरकारी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति (Land Acquisition) को प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।

१६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुहरूको दिगो एवम् व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन र संकलन तथा विक्री वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

16/04/2026

त्यतिबेला सरकारले राजमार्गलाई लोकमार्गमा परिवर्तन गर्‍यो। तर राजधानीलाई- लोकधानी, राजकुमारलाई-लोककुमार, युवराजलाई-लोकराज, राजारामलाई-लोकराम, राजगद्दीलाई- लोकगद्दी, राजदारवारलाई-लोकदरवार, राजदूतलाई-लोकदूत, राजदण्डलाई-लोकदण्ड, राज्यलाई-लोक्य, राजपत्रलाई- लोकपत्र, राजेशलाई लोकेश, राजमालाई लोकमा, राजकाँडालाई लोककाँडा, राजविराजलाई-लोकविराज नामाकरण गरेको भए यो पटक चुनाव हार्थेनन् कि ?😂😂😂😂

16/04/2026

संसदीय समितिका सभापतिहरू:

१) कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति– समीक्षा बास्कोटा

२) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति– अशोककुमार चौधरी

३) पूर्वाधार विकास समिति– आशिष गजुरेल

४) महिला तथा सामाजिक मामिला समिति– आकृति अवस्थी

५) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति– हरि ढकाल

६) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति– ओजश्वी शेरचन

७) सार्वजनिक लेखा समिति– प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेपाली कांग्रेस)

८) १२) संसदीय सुनुवाइ– बोधनारायण श्रेष्ठ

९) उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति– रहबर अन्सारी

१०) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन– गणेश कार्की

११) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति– सुम्नीमा उदास

१२) अर्थ समिति– कृष्णहरि बुढाथोकी

16/04/2026

नेपाली जनताले बुझाउने मुख्य कर र शुल्कहरू:

१. आयकर (कमाइमा लाग्ने)
२. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) - १३%
३. अन्तःशुल्क (मदिरा, गाडी, सुर्तीजन्य वस्तु आदिमा लाग्ने)
४. भन्सार महसुल (आयातित सामानमा लाग्ने)
५. सम्पत्ति कर
६. घरजग्गा कर
७. सवारी साधन कर (वार्षिक सडक दस्तुर)
८. घर बहाल कर
९. राहदानी (Passport) दस्तुर
१०. सवारी चालक अनुमति पत्र (License) दस्तुर
११. शिक्षा सेवा शुल्क (विदेश पढ्ने विद्यार्थीले तिर्ने)
१२. स्वास्थ्य जोखिम कर
१३. दूरसञ्चार सेवा शुल्क (फोन र इन्टरनेटमा लाग्ने)
१४. पूर्वाधार कर (पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने)
१५. व्यवसाय कर
१६. सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर
१७. पञ्जीकरण दस्तुर (जन्म, विवाह, जग्गा पास शुल्क)
१८. फोहोर व्यवस्थापन शुल्क
१९. विद्युत सेवा शुल्क
२०. पानीको दस्तुर
२१. अदालती दस्तुर तथा सेवा शुल्क
२२. जरिवाना र दण्ड शुल्क
२३. डिजिटल सेवा कर (फेसबुक, युट्युब आदिमा लाग्ने)
२४. वैदेशिक पर्यटन शुल्क (विदेश जाँदा लाग्ने)
२५. हवाई सेवा शुल्क (विमानस्थल विकास शुल्क)
२६. विलासिता शुल्क (होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लाग्ने)
२७. वन पैदावार शुल्क
२८. विज्ञापन कर

16/04/2026

!!
एकै दिनमा शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा १२३४ जना, कान्ति बाल अस्पतालमा ४०३ जना र पाटन अस्पतालमा १२० जना कर्मचारीलाई कारवाही गरिने । समयमा कार्यालय नपुगेको, सरकारी पोशाक नलगाएको र हाजिर गरेर आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएकालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको रहेछ ।

श्रोत : कान्तिपुर

16/04/2026

Bio Engineering को बारेमा रंजन कुमार दाहाल सर लेख्नुहुन्छ,
""आजकल पहिरो र काटेको भित्ता जोगाउन बायोईन्जिनियरिङ गरेको भनेर भेटिभर मात्र रोप्ने चलन शुरु भएको छ! यसलाई बायोईन्जिनियरिङ भन्ने कि नभन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराउछु!!
देशको निर्माण भैरहेको अति संवेदनशील र उच्च जोखिमयुक्त पूर्वाधार परियोजनाहरुमा slope stabilization का लागि अपनाइँदै आएको Vetiver-आधारित bioengineering अभ्यासबारे प्राविधिक रूपमा गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। Bioengineering को वास्तविक अर्थ वनस्पति र साना सिभिल इन्जिनियरिङ उपायहरूको संयोजन हो, जसले slope stabilization लाई एउटा समग्र प्रणालीका रूपमा हेर्छ। bioengineering ले “जिवित वनस्पति र सिभिल संरचनाको संयुक्त प्रयोग” लाई जोड दिन्छ र यो विशेषगरी कम गहिराइका भूस्खलन तथा भू-क्षय नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिन्छ।
यस आधारभूत सिद्धान्तअनुसार कुनै एक मात्र प्रजाति, जस्तै Vetiver grass, प्रयोग गरेर slope stabilization गर्नु bioengineering को मर्म विपरीत हुन्छ। बायोईन्जिनियरिङको साईन्सले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि slope समस्या समाधानका लागि स्थलको भू-आकृति, माटोको प्रकार, पानीको व्यवहार र जमिनको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र उपयुक्त प्रविधि छनौट गर्नुपर्छ। 
Vetiver मात्र प्रयोग गर्ने अभ्यासले monoculture सम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। biodiversity घट्ने, स्थानीय प्रजातिहरू विस्थापित हुने र ecosystem असन्तुलन हुने जोखिम उच्च हुन्छ। bioengineering मा “वनस्पतिक समुदायको विकास” र “स्थानीय प्रजातिको छनौट” अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।
रोग तथा कीराको दृष्टिले पनि Vetiver पूर्ण रूपमा सुरक्षित होइन। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि Rhizoctonia solani (root rot), Fusarium spp. (wilt), तथा Helminthosporium spp. (leaf blight) जस्ता fungal रोगहरू Vetiver मा देखा पर्न सक्छन्। साथै termites, grasshoppers र stem borers जस्ता कीराहरूको आक्रमण पनि सम्भव हुन्छ। यदि slope मा Vetiver मात्र प्रयोग गरिएको छ भने यस्तो अवस्था आउँदा सम्पूर्ण stabilization प्रणाली एकैचोटि असफल हुन सक्छ। यही कारणले redundancy र diversity bioengineering को आधारभूत आवश्यकता हो।
प्राविधिक रूपमा पनि Vetiver को प्रयोग सीमित दायरामा मात्र उपयुक्त हुन्छ। bioengineering मुख्यतः “कम गहिराइका (लगभग ०.५ मिटर सम्म)” समस्या समाधानमा प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले deep-seated landslide, highly weathered cut slope वा complex भू-यान्त्रिक अवस्थाहरूमा Vetiver मात्र प्रयोग गर्नु अपर्याप्त हुन्छ। अति महत्वका सडक परियोजनाका क्षेत्रमा steep कट स्लोप, चुरेको कमजोर चट्टान र intense monsoon को कारण slope failure को प्रकृति जटिल हुन्छ, जसलाई केवल सिधा सिधा रोपिएका घाँसले मात्र नियन्त्रण गर्न दिर्घकालिन रुपले सकिँदैन।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा “optimum technique selection” हो। एउटै समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको संयोजन आवश्यक हुन्छ र स्थलअनुसार उपयुक्त विधि छनौट गर्नुपर्छ। नेपालको धेरै जसो सडक साईटमा छड्के घासहरु, झाडीको ब्रसलेयरिङ, जुट नेटिग र टो मा रुखहरु रोप्नु पर्छ! सबै घासहरु सिधा होरिजोन्टल रोपिदीदा माटोमा पानी जमेर स्लोपमा भ्वाङ पार्न सक्छ! त्यस्ता कयौ फोटोहरु म सित सुरक्षित छ! Bioengineering, drainage management, र साना सिभिल संरचनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर मात्र प्रभावकारी समाधान सम्भव हुन्छ। तर, दुर्भाग्य, हाल आएर यस्तो बायोईन्जिनियरिङको साईन्स नेपालमा हराउन थालेको छ!
सही अभ्यास भनेको integrated bioengineering system हो, जसमा vegetation layering (घाँस, झाडी, रुख), surface तथा subsurface drainage, toe protection, र erosion control उपायहरू समावेश हुन्छन्। साना सिभिल संरचना सहितको बायोईन्जिनियरिङले वनस्पतिबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र समयसँगै तिनीहरूको भूमिका परिवर्तन हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, जसले देखाउँछ कि वनस्पति मात्रमा निर्भर हुनु इन्जिनियरिङ दृष्टिले उचित होइन।
Engineering design मा failure scenario लाई ध्यानमा राख्नु अनिवार्य हुन्छ। यदि Vetiver रोग, कीरा वा प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाका कारण नष्ट भयो भने mixed system ले stability कायम राख्न सक्छ। तर Vetiver मात्र प्रयोग गरिएको अवस्थामा slope failure अचानक र व्यापक हुन सक्छ, जसले सडक संरचना र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ।
अन्ततः, Vetiver उपयोगी bioengineering component हो, तर यसलाई सम्पूर्ण समाधानका रूपमा प्रयोग गर्नु प्राविधिक रूपमा गलत हो। बायोईन्जिनियरिङको मूल सन्देश पनि यही हो कि “स्थलअनुसार उपयुक्त, सस्तो र व्यवहारिक उपायहरूको संयोजन” नै दीगो समाधान हो। 
यसैले नेपालको जटिल सडक परियोजनाहरुमा single-species आधारित approach अपनाउनु असुरक्षित र अवैज्ञानिक हुन्छ। यसको सट्टा विविध वनस्पति, उचित drainage प्रणाली र आवश्यक सिभिल संरचनाहरू समेटिएको integrated, optimum र engineered bioengineering system अपनाउनु अनिवार्य छ।
Vetiver मात्र लगाउने हो भने bioengineering गरेको भनेर नभनौ! बरु यसलाई “Vetiver Engineering” भनौ! जसले गर्दा बायोईन्जिनियरिङ को खास मर्म सित नबाझियोस्!""

सरकारले कुन अस्पतालमा कति वटा free bed बाँकी छ भनेर website मार्फत जानकारी दिन थालेको छ भने अब घरमै बसेर free bed बारे ज...
16/04/2026

सरकारले कुन अस्पतालमा कति वटा free bed बाँकी छ भनेर website मार्फत जानकारी दिन थालेको छ भने अब घरमै बसेर free bed बारे जानकारी पाउन सकिन्छ ।

Website link: https://freehealth.mohp.gov.np

15/04/2026

सरकारले निजामति सेवा ऐनमाथिको छलफल तिव्र पारेको छ ।

Address

Kathmandu
Silgadhi

Telephone

+9779804643665

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Civil Mon posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Civil Mon:

Share