https://www.facebook.com/2015485528470250/

Civil Mon, Kathmandu, Silgadhi (2026)

08/09/2026

ऐन संशोधन कागजी पानामा, डिजिटल नेपालको गफ भाषणमा उता २ मिनेटमा सर्भर ढाल्ने ह्याकरलाई लालसलामी,
यता विकास निर्माणलाई अनिश्चित विश्राम?
'कागजमुक्त' बनाउन खोजेको खरिद प्रणालीलाई ह्याकरले आरपार नदेखिने 'पारदर्शी' बनाइदिँदा हाकिम सा’बहरू फेरि पुरानै फाइल बोक्ने युगमा फर्किसके।
ह्याकिङको अगाडि लाचार बनेर बस्ने कि तुरुन्त PPMO को सर्भर अन गरेर खरिद प्रक्रिया चालू गर्ने?

26/08/2026

हराएको सिलिन्डर होइन,
हराएका आफन्त खोजौँ,
हराएको साथीभाई खोजौँ,
आफैभित्र हराएको मानवता खोजौँ,
सम्बेदनशिलता खोजौँ ।
सकेसम्म दुखेका घाउहरुको मलमपट्टी बनौँ ।

अलि अवस्था सामान्य भएपछी डलर त फेरि पनि कमाउनुहोला ।
अहिलेलाई कम्तिमा,
गलत समाचारहरु सम्प्रेषण नगरौं,
पुराना तथा अन्य देशहरुका फोटो-भिडियोहरु राखेर भिउजको खेती नगरौं,
जोखिम रहेको क्षेत्रमा ज्यान नै जोखिम राखेर फोटो-भिडियो खिच्न त्यो क्षेत्रमा नजाउँ,
घाइते अवस्थाको फोटो र लासको फोटो-भिडियो संजालमा नराखौँ, यस्तो दृश्य उनिहरुको आफन्तले देख्नुभो भने अझै धेरै पीडा थपिदिन्छ ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने उदेश्यले राहतका धेरै पसल नखोलौँ,
सकिन्छ, सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने गरि सोही कोषमा सक्दो सहयोग गरौं ।

यो समयमा सकेसम्म ज्यादा रक्तदान गरौं, कम्तिमा रगत अभावले घाइतेहरुको ज्यान जान नपाओस ।

आउनुस, सबै मिलि सरकारलाई सहयोग गरौं , विपद आइ नै सक्यो, क्षति भई नै सक्यो र पनि थप क्षति न्यूनीकरण गर्न हामी सबै हातेमालो गरौं ।

22/08/2026

वोलपत्रको आफ्नो एउटा छुट्टै महत्व रहेको छ !
हामीकहाँ वोलपत्र प्रस्ताव पेशलाइ केवल आर्थिक प्रस्ताव पेशको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ ! वास्तवमा वोलपत्र पेश गर्दा एक खाम बिधि होस् वा दुइ खाम बिधि होस्, राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय होस्, एकदमै मिहिन रुपमा जानुपर्ने देखिन्छ !
वोलपत्र आह्वान भइसकेपछी जति प्रस्ताव पेश हुन्छन सबैले पेश हुने चाहना राख्नु नराम्रो हैन ! तर हामी मधे कोहि चाहि एकदमै पूर्ण हुन् खोज्छौ भने कोहि कोहि चाहि सिक्न खोजिरहेका हुन्छौ !

बिगत केहि वर्षहरुमा वोलपत्र मुल्यांकन लाइ एकदमै सहज गर्न खोजिएको देखिन्छ, किनकि बिभिना कालखण्डमा कोहि फर्म प्राविधिक प्रस्तावमा पेस भयो र उसको आर्थिक प्रस्ताव धेरै कम भयो भने प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको हुनाले राज्यलाई घाटा भयो भन्ने खालका भाष्यहरु बनाइएका पनि छन्, जुन स्वाभाविक पनि देखिन्छ !

यदि त्यस्तो हो भनेत किन प्राविधिक प्रस्ताव मुम्ल्यांकनका लागि भनेर यति धेरै जनशक्ति र खर्च लगाउनुपर्थ्यो होला र ? वास्तबमा सहि फर्मको निर्क्योल र उसको काम गर्ने शैलीका बारेमा थाहा पाइने नै Technical Bid Evaluation बाट हो !

शर्तहरु बरु सामान्य राख्नुपर्दछ, तर Format मा एकरुपता हुने पर्दछ ! उदाहरणको लागि हामी सबैले पेश गर्ने Line of Credit मा नै धेरै Format हरु बनेका छन्, वित्तीय संस्था र कार्यालय अनुसार नै यसको आफ्नै अर्थ लाग्ने गरेको छ ! यसमा एकरुपता हुन जरुरी छ, त्यस्तै Experience, Similar Nature आदीका बारेमा पनि हाम्रो Bid Document मै स्पष्ट खुलेको राम्रो हुन्छ !

जसरी वोलपत्र पेस गर्दाका Document बनाउदा बिज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ त्यसरीनै हरेक विभाग, मन्त्रालय, निकाय,, त्यस्तै स्थानीय निकाय, बिभिन्न कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुले पनि वोलपत्र सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरि विज्ञ व्यक्तिहरुको ब्यबस्था गर्नसके धेरै राम्रो हुने देखिन्छ !

अहिलेको Average Bidding System अनुसार मुल्यांकन गर्न कार्यालयलाई धेरै जनशक्तिको आवश्यकता हुनसक्छ भन्ने सुनिन्छ, त्यतातिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन एकदमै जरुरि देखिन्छ !,

"वोलपत्र एउटा प्रक्रिया, चरण र मुल्यांकन मात्रै हैन यो त सार्वजनिक निर्माण र सार्वजनिक खरिदका लागि एउटा धरोहर पनि हो !"

#सार्वजनिक #खरीद #मुल्यांकन #विधि #प्रकृया

22/08/2026

"Bid Opening Muchulka"
एकपटक हेरेपछि lowest bidder थाहा भइहाल्थ्यो, एकपटक Discount कन्फर्म भएपछी कसलाइ पर्यो भन्ने थाहा भइहाल्थ्यो र ढुक्कसँग आनन्दले बसिन्थ्यो "LOI" नआउनेबेलासम्म ।

अबत मुचुल्काको महत्व ह्वात्तै बढिहाल्यो । एकपटक हेरेर भएन, डिस्काउन्ट थाहा पाएरपनि भएन ।एकजना वोलपत्रदाता अयोग्य भएपछी कसलाइ पर्ने अर्कोलाइ पर्नसक्छ । अनि अर्को कुनै वोलपत्रदाता आयोग्य भएमा फेरि अर्कोलाइ पर्ने सम्भावना हुनेभयो ।

त्यसैले "Bid Opening" भएको दिनपछी "LOI" आउने दिनसम्म आनन्दले बसेर अरु ठाउँमा ठेक्का हालिइरह्नुको कुनै विकल्प देखिएन !

#वोलपत्र #खरीद #सरदर #विधि

10/08/2026

करदाता प्राेत्सान उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन हामीले PAN/VAT बिलमा समान किनि सके पछि तलकाे लिंकमा किलिक गरेर फर्म भर्नु पर्दछ ।
लिंकः https://prize.ird.gov.np/

01/07/2026

कर्मचारी माथि भएको कुटपिट तथा सांघातिक आक्रमण प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण , दोषी उपर कडा कारबाहीको जोडदार माग गर्दछौँ । ❤️🇳🇵🙏🏻

22/06/2026

स्थानीय तह खाली हुन सक्ने 🤔

कानुन मन्त्रालयमा रहेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने अवस्था अथवा अध्यादेश आएको खण्डमा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने जोखिम बढेको सिंहदरबारमा चर्चा छ । दफा ११७ मा स्थानीय सेवासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानअनुसार निजामती, प्रदेशजस्तै स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू हुनेछन् । कति तहका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाका रहने भन्ने व्यवस्था सो दफामा गरिएको छ ।

दफा ११८ मा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाअनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशले स्थानीय सेवामार्फत कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू पूर्ण नभएसम्म निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, समयसीमा नतोकिएका कारण प्रदेशले संघका कर्मचारी नलिने, लिएकाहरूलाई पनि जिम्मेवारी नदिने, हाजिर नगराउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचिवहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा अहिले पनि स्थानीय तहहरूसँग मन्त्रालयको सधैँ लफडा परिहन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएर तत्कालै खाली हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार खाली नहोस् भन्नका लागि पाँच वर्षसम्म निजामती सेवाबाट खटाउने, त्यतिबेलासम्म स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गरिसक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र त्यसलाई कानुन मन्त्रालय जाने बेला मन्त्रीले ‘कर्मचारी, विज्ञबाट’ काटिएको हो ।

17/06/2026

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको Sunkoshi Marin Diversion Multipurpose Project अलपत्र पारेको आरोप लागेको Patel-Raman JV बाट सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

निर्धारित समयअनुसार काम नगरेपछि पूर्ववर्ती सरकारले ठेक्का सम्झौता तोडेपछि निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने क्षतिको प्रारम्भिक हिसाब निकालिएको हो।

आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमका अनुसार ठेक्का सम्झौताको रकम, नयाँ ठेक्का गर्दा बढ्न सक्ने लागत तथा समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा सरकारलाई परेको क्षतिको हिसाब गर्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

आयोजनाले अहिलेसम्म भएको काम, जफत गरिएका उपकरण तथा अन्य विवरणको मूल्यांकनका आधारमा उक्त रकम दाबी गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार बीचमै ठेक्का अन्त्य भएमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने र बाँकी काम पूरा गर्न थप लाग्ने लागतसमेत सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माण गर्ने गरी २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको थियो। ५५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको उक्त ठेक्काको कुल रकम करिब १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ थियो।

निर्माण कम्पनीले मोबिलाइजेसन पेस्की र रनिङ बिलमार्फत २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको थियो। तर सम्झौता अवधिको ६१ प्रतिशत समय बित्दा भौतिक प्रगति भने करिब १० प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो।

निर्माण कार्य निकै सुस्त भएपछि आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो।

३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया

ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसविरुद्ध निर्माण कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतबापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि आयोजनाले रकम असुल प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोजनाका अनुसार २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

यसै क्रममा अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको छ भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम प्राप्त हुने क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

नयाँ ठेक्का आह्वान

पुरानो ठेकेदारसँगको सम्झौता अन्त्य भएपछि आयोजना पुनः अघि बढाउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा मुख्य संरचना निर्माणका लागि २०८३ जेठ २५ गते नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद असार २४ गतेसम्म रहेको छ।

पुरानो ठेकेदार कम्पनी भने आफूविरुद्ध गरिएको कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै मध्यस्थताको प्रक्रियामा गएको छ। अब मध्यस्थताको निर्णयका आधारमा अन्तिम रूपमा ठेकेदारले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम टुंगो लाग्नेछ।

11/06/2026

🙂

09/06/2026

सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या व्यापक घटाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

सरकारले गठन गरेको संविधान सुझाव कार्यदललाई लिखित सुझाव दिँदै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय सभादेखि गाँउ/नगरसभासम्म जनप्रतिनिधिहरुको संख्या कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् ।

Civil Mon

08/09/2026

26/08/2026

22/08/2026

22/08/2026

10/08/2026

01/07/2026

22/06/2026

17/06/2026

11/06/2026

09/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request